बागमती प्रदेश

काठमाडौं, १० बैशाख — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई अविलम्ब हटाउन सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा उनले विकास निर्माणमा अवरोध र सहरी सौन्दर्यमा असर परेको भन्दै आइतबारदेखि अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पार्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दबाब नमानि कानुन कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका छन्। सम्भावित अवरोध र झडपलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा सतर्कता बढाइने र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ।

यसअघि प्रयासहरू असफल भए पनि यसपटक सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने दृढता देखाएको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पनि तयारी भइरहेको बताइएको छ।

काठमाडौं, ९ वैशाख  — सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूले बुधबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई शपथ गराएकी हुन्। त्यसपछि अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले गठन गरेको उक्त आयोगलाई सरकारले एक वर्षको कार्यकाल दिएको छ। आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी तथा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

सरकारले २०६२-६३ देखि २०८२-०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको पारदर्शिता कायम गर्न आयोग गठन गरेको जनाएको छ। आयोगले तोकिएको समयभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं, २ बैशाख २०८३— सरकारले २०६२-६३ सालदेखि २०७२-७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय “सम्पत्ति, आँचबुझ छानबिन आयोग” गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगमा सदस्यका रूपमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी तथा प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा पनि यस विषय समेटिएको छ।

यस आयोगले तोकिएको अवधिभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणको सत्यता जाँच्ने, आवश्यक परे थप अनुसन्धान गर्ने तथा प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं, २९ चैत — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार शाहले निम्तो स्वीकार गरिसकेका छन्।

मोरिससमा आयोजित नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी रहेका मन्त्री खनालले भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै देशबीच तयारी भइरहेको बताए। प्राविधिक र राजनीतिक तहमा गृहकार्य पूरा भएपछि मात्र भ्रमणको मिति तय गरिनेछ।

खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भेटमा प्राथमिकतामा आधारित परियोजना अघि बढाएर द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ। साथै, नयाँ सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने र जारी परियोजनाको समीक्षा गर्ने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ।

नेपालले आन्तरिक तयारी पूरा गरेपछि भारतसँग थप वार्ता अघि बढाइने र त्यसपछि भारतीय परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमण हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

काठमाडौं, २७ चैत —रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो। संविधानको धारा ९५ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको सुरुवातमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सदस्यहरूलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा १५ मिनेटअघि अर्थात् २:४५ बजेसम्म उपस्थित भइसक्न आग्रह गरेको छ।