प्रविधि

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर –  सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले बाँकी कार्यकाल सरकारसँग समन्वय गरेर परिणाममुखी काम गर्ने बताएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा हाजिर हुँदै उनले करिब साढे तीन वर्षको बाँकी कार्यकालभर जनतालाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताए।

शाक्यले भने, “मेरो कार्यकाल अब साढे तीन वर्ष बाँकी छ। यस अवधिमा प्राधिकरणलाई उत्कृष्ट नतिजातर्फ उन्मुख बनाउँदै सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछु।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई आफूलाई पदबाट हटाएको निर्णय अदालतले उल्टाइदिएपछि शाक्य फेरि प्राधिकरण फर्किएका हुन्। अदालतले यस विषयमा समयमै सुनुवाइ गरिदिएकोमा उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे। अघिल्लो कार्यकालमा सुनुवाइ ढिलो हुँदा अन्याय झेलेको उनले स्मरण गरे। “यसपटक अदालतले समयमै सुनुवाइ गर्‍यो र म न्याय पाउन सफल भएँ। प्राधिकरणमा तीन दशक लामो सेवा गर्दै आएको व्यक्ति आत्तिँदैन,” शाक्यले भने।

प्राधिकरणले विगतमा निजी तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत मात्र विद्युत् उत्पादनमा निर्भर रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अब संगठन आफैँले पनि उत्पादनमा अग्रसर हुने शाक्यको भनाइ छ। अदालतले शाक्यको सरुवासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै खारेज गरेपछि उनले पुनः प्राधिकरणमा काम गर्ने बाटो खुलेको हो। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार औपचारिक रूपमा कार्यालय पुगेका हुन्। ऊर्जा मन्त्री बनेलगत्तै पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उनलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए, जसलाई अदालतले ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गरेको हो। शाक्य अब बाँकी कार्यकालभरी कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वहन गर्दै प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं, १ मङ्सिर — ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलमार्फत जारी रेड नोटिसका फरार प्रतिवादी रौतहट, कटहरिया नगरपालिका–१ का आकाश प्रसाद कुशवाहा पक्राउ परेका छन्। उनी एनसिबि क्वालालम्पुरको समन्वयमा मलेसियामा पक्राउ परेपछि शनिबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ।

कुशवाहा उक्त मुद्दामा संलग्न रहेर फरार भएका कारण नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, इन्टरपोल शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा खोजतलास तथा पक्राउको अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुरोधका आधारमा इन्टरपोल महासचिवालयले २०८० मंसिर २१ गते उनलाई लक्षित गर्दै रेड नोटिस जारी गरेको थियो।

नेपाल फिर्ता ल्याइएपछि कुशवाहालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटबाट खटिएको टोलीलाई बुझाइएको इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार अब उनीमाथि सम्बन्धित मुद्दामा थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

काठमाडौं, २१ कात्तिक —जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको आगजनी सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा श्रृङ्खलाबद्ध असहयोग गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ लाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।

प्रहरी मुख्यालयसँग निकट स्रोतका अनुसार, आयोगले बुधबार आईजीपी खापुङलाई अनुसन्धानमा निरन्तर असहयोग गरेको ठहर गर्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ उद्धृत गर्दै जरिवानाको प्रस्ताव पठाएको हो।

स्रोतका अनुसार, आयोगले आईजीपी खापुङका क्रियाकलापले अनुसन्धान कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको र आयोगको आदेशको अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ऐनअनुसार आयोगले अवहेलनाको मुद्दामा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार राख्छ। तर जरिवाना पाएको व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी क्षमायाचना गरेमा सजाय माफ गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ।

आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणमा आईजीपीलाई ‘अभियुक्त’को रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई राज्यको निकायले अभियुक्तका रूपमा व्यवहार गर्दै जरिवानाको प्रस्ताव गर्नु नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा दुर्लभ घटना मानिएको छ।