उत्सव खबर

वीरगञ्ज, पर्सा ६ बैशाख — वीरगञ्जस्थित त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउने कार्य आज बिहानैदेखि सुरु गरिएको छ। सडक विस्तार तथा यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले अभियान अघि बढाएको हो।

गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक खण्डमा दायाँ–बायाँ रहेका अवैध तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका घर, पसल तथा टहराहरूमा डोजर प्रयोग गरी भत्काउने कार्य भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको यस अभियानलाई प्रशासनले दीर्घकालीन योजनाको रूपमा लिएको जनाएको छ।

अभियानका क्रममा केही स्थानमा स्थानीयसँग सामान्य तनावको अवस्था सिर्जना भए पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा कार्य निरन्तर जारी रहेको छ। प्रशासनका अनुसार सडक क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउँदा ट्राफिक जाम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र शहरको सुन्दरीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले भने वैकल्पिक व्यवस्था र पर्याप्त समय नदिइएको गुनासो गरेका छन्। यद्यपि, प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै कार्य अघि बढाइएको दाबी गरेको छ।

बहुदरमाई पर्सा, ४ बैशाख २०८३, राजु साह

बहुदरमाई नगरपालिकामा जनताले तिरेको कर तथा सरकारको ढुकुटी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी शीर्षकमा निकासा गरिएको रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग नभएको संकेत गरेको छ।

बहुदरमाई नगरपालिका पर्सा को आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन शीर्षकमा गम्भीर अनियमितता भएको संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयलाई वितरण गरिनुपर्ने अनुदान वापत एकमुष्ठ रु. ४७ लाख २० हजार २ सय दुई रुपैया प्रक्रिया मिचेर निकासा गरिएको र खर्चको प्रमाणसमेत पूर्णरूपमा पेश नभएको पाइएको छ।

नगरपालिकाले १८ वटा विद्यालयलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत रकम उपलब्ध गराउँदा पहिलो चरणमा ७५ प्रतिशत रकम निकासा गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत रकम विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको यकिन भएपछि मात्र दिने व्यवस्था रहेको छ। तर, कतिपय विद्यालयले खरिद तथा वितरणको स्पष्ट विवरण पेश नगरेको अवस्थामा पनि लाखौ रकम निकासा गरिएको देखिएको छ जुन नियम सम्बत नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नगरपालिकाको नेतृत्व वर्ग रहेका नगर प्रमुख सिंगासन सा तेली, उपमेयर सुष्मा कुमारी कुशवाहा, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रमुख लेखापाल, शिक्षा शाखा, प्रशासन शाखा, सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतको मिलेमतोमा नियमविपरीत रकम निकासा गरिएको आशंका गरिएको छ। आवश्यक प्रमाण बिना खर्च देखाइएको र अनुगमन कमजोर हुँदा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने आधारभूत शैक्षिक सुविधा समेत नपाएको अवस्था देखिएको छ।

त्यसैगरी, पुस्तकालय व्यवस्थापन, आईसीटी ल्याब तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान शीर्षकमा पनि ठूलो रकम निकासा गरिए तापनि सो रकम सम्बन्धित विद्यालयले तोकिएको मापदण्डअनुसार खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही विद्यालयले खर्चको बिल भरपाई समेत पेश नगरेका कारण वास्तविक खर्च र कार्यसम्पादनबारे यकिन गर्न नसकिएको बताइएको छ।

लेखापरीक्षणमा समावेश विवरणअनुसार नगरभित्रका विद्यालयहरू श्री दे.दे.मा. वि. रामनगरीलाई १० लाख, श्री भंगी साह मा.बि. विश्रामपुरलाई ८ लाख, श्री ने.रा.मा. वि.डोकैलालाई ५ लाख, श्री ने. रा. सिताराम महतो आ. वि. भौराटरलाई १० लाख, श्री ने.रा.आ.वि.सिसियाड़ी लाई ४ लाख, श्री सरस्वती प्रा. वि.सिसियाड़ीलाई ५० हजार, श्री ने.रा.आ.वि. फुलकौललाई १ लाख र श्री ने.रा.प्रा.वि.गमहरियालाई ५० हजार गरी जम्मा ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको निकासा गरिएको खर्चको प्रमाण पेश नभएको देखिएको छ। यसले सार्वजनिक कोषको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो सम्पूर्ण रकम निकासा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा तथा शिक्षा शाखासहित सम्बन्धित कर्मचारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच मिलेमतोमा नियमविपरीत रकम निकासा गरिएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।

नगरबासीहरूका अनुसार यस्ता अनियमितताले शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने बजेटको प्रभावकारिता घटाउने मात्र नभई विद्यार्थीको अधिकारमाथि पनि असर पार्ने गर्दछ। यस कार्यमा संलग्नहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडाइका साथ निगरानी प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

मेयर सिंगासान सा तेली उपमेयर सुषस्मा कुमारी कुहवाहाको असक्षमताले गर्दा प्रमाण बिना नियम विपरित बिद्यालयलाई रकम निकासा भएको उपलब्धि शुन्य देखिएको तथा नगरपालिकामा अनियमितताको कारण बिद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सरकारी स्तरबाट प्राप्त हुनुपर्ने निःशुल्क सेवा र सुविधा बाट बञ्चित भएका छन्। स्थानीयवासीले यस्तो कार्यमा संलग्न पक्षलाई जवाफदेही बनाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।

मेयर नगरपालिकाको प्रमुख भई नीति, योजना, बजेट र समग्र प्रशासन सञ्चालन तथा अनुगमन गर्छन् भने उपमेयरले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दै स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, मेयरले गर्ने प्रशासनिक काम कर्तब्य राम्रो भए नभएको रेखदेख तथा सहयोग गर्ने र सामाजिक तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। तर यहाँ मेयर र उपमेयर इमान्दारी पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको देखिन्छ |