अर्थ

काठमाडौं, २७ चैत — नेपाल बैंकर्स संघ का प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बीच भेटवार्ता भएको छ। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि वाग्लेसँग बैंकर्सले पहिलो पटक औपचारिक भेट गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत अप्ठ्याराका कारण भोगिरहेका समस्याबारे स्पष्ट सुझाव दिन बैंकर्सलाई आग्रह गरेका थिए।

भेटका क्रममा बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न जटिलताबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुधारका मागहरू अघि सारेका छन्। उनीहरूले विशेषगरी खराब कर्जा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस लिन सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा बक्यौता आम्दानीबाट कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बैंकहरूले यी व्यवस्थाका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

उनले प्रि–बजेट तयारीका क्रममा बैंकहरूसँग पुनः छलफल गरी थप सुझाव लिने आश्वासन दिँदै नीतिगत सहजीकरणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

काठमाडौं, २५ पुस — नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको चेक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगद कारोबारलाई थप कडाइ गरेको हो। यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो। सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले चेकमार्फत प्रतिपटक झिक्न सकिने नगद रकम पनि ५ लाखमै सीमित गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामै जम्मा हुनुपर्नेछ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक पटक नगद कारोबार गर्दा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कममा सीमित गर्नुपर्ने र सोभन्दा बढीको कारोबार गर्नुपरेमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले भने, “यो व्यवस्थाले कुनै परिवारले सामाजिक कार्यका लागि नगद संकलन गरेको अवस्थामा वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नगद उठाउँदा असर नगर्दैन।” केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयका नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानीसमेत एकाउन्ट पेयी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले विशेष कारण देखाउँदै नगद भुक्तानीका लागि निवेदन दिएमा, कारण मनासिब देखिएमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यस्तो भुक्तानीको मासिक विवरण भने अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यअनुसार ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौँ, २९ मङ्सिर – सरकारले भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशनमा आएका ती दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान सक्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै भारत–नेपाल आवतजावत गर्ने नागरिकलाई दैनिक कारोबार तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहज हुने विश्वास सरकारको छ। यसअघि भारतीय उच्च दरका नोटको प्रयोग तथा ओसारपसारमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्दै आएका थिए।

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर –  नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको सीमा बढाएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार अब लघुवित्तले धितो आधारमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। यसअघि धितो कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाह न्यून देखिएका कारण लघुवित्तमार्फत पहुँच विस्तार र कर्जा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले सीमा बढाइएको हो।

यसमध्ये लघुवित्तबाट ऋण लिएका तर भुक्तानीमा समस्या परेका ऋणीका लागि पनि राहत व्यवस्था मिलाइएको छ। अब आवश्यकता अनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले ऋणीहरूलाई किस्ता तिर्न सहजता मिल्ने र संस्थाहरूमा गैर–निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम पनि घट्ने अपेक्षा राखिएको छ।