प्रदेश खबर

जनकपुरधाम, ५ बैशाख — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमापार तस्करी नियन्त्रण तथा भन्सार प्रणाली सुधारका विषयमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।

आयोजित छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र भन्सार प्रणालीमा सुधार ल्याउने उपायहरूबारे जनप्रतिनिधिहरूबाट सुझाव संकलन गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विद्यमान भन्सार प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमामा निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूले कृषि सामग्री र मलखादको भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निश्चित सीमा तोकी भन्सार छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे।

विशेषगरी मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा उठेका विषयहरूप्रति प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आवश्यक समन्वयमार्फत समाधान खोजिने उनले बताए।

वीरगंज पर्सा, ५ बैशाख २०८३
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कंडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइए पनि महानगरले उनलाई हाजिर गराएको छैन।

मेयर राजेशमान सिंहले समन्वयबिना निर्णय गरिएको भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्। हाल दशौँ तहका अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले सम्हाल्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी मन्त्रालयले रद्द गरेको हो। साथै, तोकिएको कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावका कारण स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले मन्त्रालयले समस्या समाधानमा जोड दिएको जनाएको छ।

पर्सा, ४ बैशाख २०८३—सर्वसाधारण नेपाली जनताले भारतबाट घरायसी प्रयोजनको लागि सामान खरीद गरी ल्याउदा प्रशासनले रोक लगाएको छ | भारतको रक्सौल बजारबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको नयाँ नियमको विरोधमा ‘जेनजी पर्सा’ बिरोधमा उत्रिएको छ।

जेन जी युवाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको कडाइ तत्काल रोक्न माग गर्दै उक्त नीतिले नेपाल–भारतबीचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई बेवास्ता गरी सीमावासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ।

वीरगन्जको मुख्य नाका विकास र पूर्वाधारमा सधैँ उपेक्षित रहेको तथा प्रदूषण र अव्यवस्थाको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयलाई नयाँ नियमले थप प्रताडित गरेको उल्लेख गर्दै संस्थाले भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तर ठूला तस्करलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको जनाएको छ।

आम नागरिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा साथ दिन तयार भए पनि सर्वसाधारणमाथि हुने असुली बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै वीरगंज भन्सार नाका क्षेत्रमा आवतजावत र घरायसी सामान ल्याउने प्रक्रिया सहज नबनाइए चरणबद्ध आन्दोलनसहित नाका बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको पत्र मा उल्लेख छ।

काठमाडौं, २ बैशाख २०८३— सरकारले २०६२-६३ सालदेखि २०७२-७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय “सम्पत्ति, आँचबुझ छानबिन आयोग” गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगमा सदस्यका रूपमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी तथा प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा पनि यस विषय समेटिएको छ।

यस आयोगले तोकिएको अवधिभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणको सत्यता जाँच्ने, आवश्यक परे थप अनुसन्धान गर्ने तथा प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं, २९ चैत — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार शाहले निम्तो स्वीकार गरिसकेका छन्।

मोरिससमा आयोजित नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी रहेका मन्त्री खनालले भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै देशबीच तयारी भइरहेको बताए। प्राविधिक र राजनीतिक तहमा गृहकार्य पूरा भएपछि मात्र भ्रमणको मिति तय गरिनेछ।

खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भेटमा प्राथमिकतामा आधारित परियोजना अघि बढाएर द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ। साथै, नयाँ सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने र जारी परियोजनाको समीक्षा गर्ने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ।

नेपालले आन्तरिक तयारी पूरा गरेपछि भारतसँग थप वार्ता अघि बढाइने र त्यसपछि भारतीय परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमण हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।