काठमाडौँ, २१ मङ्सिर – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार मुद्दा दायर हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगले पाँच जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूलगायत कुल ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै राज्यकोष दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको हो। विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भएका अनियमितताका कारण करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बिगो देखाएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्य रहेका छन्। यस्तै, क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसमेत मुद्दामा तानिएका छन्। यी दुवै अधिकारी यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा पनि संलग्न रहेको आरोपमा छानबिनमा परेका थिए। त्यसैनुसार, विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना पनि प्रतिवादी सूचिमा समावेश छन्। चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालबाट अध्ययन सुरु भई २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरुदेखिनै विवादमा रहँदै आएको छ। परियोजनामा लागत , गुणस्तरीय कमजोरी र प्रक्रियागत त्रुटिबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनअनुसार विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै अख्तियारले अब विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो।
