बहुदरमाई नगरपालिकामा दिवा खाजाको रु.१ करोड ३४ लाखभन्दा बढी रकम अनियमितताको आशंका 

932

पर्सा, बहुदरमाई, ३ बैशाख २०८३ –  बहुदरमाई नगरपालिका पर्सा अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम प्रयोगमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। आ. व. २०८०-८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विद्यार्थी संख्या, उपस्थिति तथा खर्च विवरणबीच स्पष्ट मिलान नभएको उल्लेख गर्दै रकमको पारदर्शिता र सदुपयोगबारे प्रश्न उठाइएको हो।

सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रति विद्यार्थी रु. १५ का दरले स्थानीय तहमार्फत दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

आ. व. २०८०-८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बहुदरमाई नगरपालिका पर्सा ले मदरसा सहित १९ वटा विद्यालयमा १७८ दिनका लागि कुल रु. १,३४,०८,३५० ( एक करोड चौतीस लाख आठ हजार तीन सय पचास रुपैयाँ) निकासा गरेको देखिन्छ। तर उक्त रकम अनुसार सबै विद्यालयमा नियमित रूपमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको वा नगरेको विषयमा स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंगासन साह तेली, उप मेयर सुष्मा कुशवाहा, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रमुख लेखापाल, शिक्षा शाखा, सम्बन्धित बिद्यालय लगायत सम्बन्धित कर्मचारीको मिलेमतोमा दिवा खाजाको रु. १ करोड ३४ लाख भन्दाबढी रकम विद्यालयको नाममा निकासा गरी हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ |

प्रतिवेदनमा विद्यालयहरूले दैनिक हाजिरी पुस्तिका तथा बिल–भरपाई प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको उल्लेख छ। त्यसैगरी, विद्यालयको हाजिरी अभिलेख र IEMIS  तथ्यांकबीच मिलान नभएको कारण विद्यार्थी संख्या यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले वास्तविक विद्यार्थी संख्या र खर्च विवरणबीच असन्तुलन हुन सक्ने जोखिम बढाएको बताइएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कार्यक्रमको नियमित अनुगमन नहुनु, बिल–भरपाई पर्याप्त रूपमा पेश नगर्नु तथा कार्यक्रम सञ्चालनको निरन्तरता स्पष्ट नभएको जस्ता कमजोरीहरू औंल्याएको छ।

दिवा खाजा कार्यक्रमजस्तो बालबालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील योजनामा पारदर्शिता आवश्यक नरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक विद्यार्थी सहभागिता, हाजिरी अभिलेख तथा तथ्यांक मिलानका आधारमा रकमको यकिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममै अनियमितताको आशंका देखिएपछि स्थानीय तहको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।