उत्सव खबर

काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधनलाई स्वीकृत गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले “नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक पारित भएपछि नागरिकता प्राप्तिका क्रममा नागरिकले भोग्दै आएका समस्याहरू अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विधेयकले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले बाबुको असहयोगका कारण वा पहिचान नभएकाले नागरिकता पाउन नसकेका हजारौँ नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधेयकलाई महिलाको सम्मानसँग जोड्दै यसको समर्थन गरे। उनले भने, “यो विधेयकले नागरिकले भोग्दै आएका कानूनी अप्ठ्याराहरू अन्त्य गर्नेछ। आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विश्वव्यापी मान्यता हो, र नेपाल सरकारले यसलाई अंगालेको छ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकलाई महिलाको सम्मानसँग जोड्दै समर्थन जनाए। उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएका कारण नागरिकले पाएको दुःखको समाधान यस विधेयकले गरेको छ। नाबालकलाई परिचयपत्र दिने प्रावधान पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।”

सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याएको हो। अब विधेयक पारित भइसकेपछि बाबुको असहयोग भएका वा पहिचान नभएका सन्तानले पनि आमाको नामबाट सहजै नागरिकता पाउनेछन्।

१६ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा नायब सुब्बा (नासु) पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निजामती सेवामा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको हो । यो भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पास भएको निजामती सेवा विधेयक प्रतिवेदनमा नासु पद शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा पुग्दा यो व्यवस्था भने उल्टिएको छ । राष्ट्रिय सभाले यसअघि सहसचिव पदको पदपूर्तिको व्यवस्था पनि उल्टाएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले  विधेयक माथिको दफावार छलफलको क्रममा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । यसअघि प्रतिनिधि सभाले पास गरेको निजामती सेवा विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालाई पनि विधायन व्यवस्थापन समितिले हटाएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको निजामती सेवा विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले हटाएको छ।

१४ भदौ, वीरगञ्ज — पर्साको वीरगञ्जमा चारतारे होटल सञ्चालन गरिरहेको स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कम्पनीले आईपीओका लागि हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा स्काईलाईन ईन्फ्राका अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल र हिमालय सेक्युरिटिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष बहादुर श्रेष्ठबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

स्काईलाईन ईन्फ्राले बिरगञ्जमा सरोवर पोर्टिको ब्राण्डमा चारतारे होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा बैंक्वेट हल, अन्तर्राष्ट्रिय रेष्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, स्पा, क्यासिनो र क्यूएफएक्स सिनेमा जस्ता आधुनिक सुविधा उपलब्ध छन्।