उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौं, बैशाख ३१ गते — सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले एक महिनाभित्र विवरण पेश गर्न आग्रह गर्दै बिहीबार सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगद्वारा जारी सूचना सरकारी दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। सूचनाअनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहका कर्मचारीसम्म गरी १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक फारम आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। विवरण कागजी रूपमै, इमेलमार्फत वा प्रतिनिधिमार्फत पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार झुट्टा, अपूर्ण वा तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
सूचनामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, पूर्व तथा वर्तमान सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ।
राज्य कोषबाट सुविधा लिने वा नलिने सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवहरूलाई समेत आयोगले विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। साथै नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, विभिन्न सरकारी सेवाका कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने जनाइएको छ।
तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नाम भने आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा समावेश गरिएको छैन।
