उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौं, २० चैत — प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण निकाय—विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति—खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारद्वारा गठित शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले ती निकायहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अघिल्लो सरकारको पालामा तयार पारिएको सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा वर्तमान सरकारको कार्ययोजनाका आधारमा यी निकायहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीको तयारी गरिएको जनाइएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा हाल विज्ञापन बोर्डले गर्दै आएका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने परिपाटीप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।
यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले सुशासन समितिमा छलफल भएको जानकारी आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताए। उनले भने, “सुशासन समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका निर्णयहरू मन्त्रालयमा आइपुगेपछि कार्यान्वयनतर्फ जान्छ।”
त्यस्तै, सुशासन समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको अनुगमन तथा सिफारिसका लागि गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको हालको संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको सचिवालयले गर्दै आएका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामहरू सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।