उत्सव खबर 
Raju Sah
पर्सा २० चैत २०८२— पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा डोर हाजिरमा कर्मचारी भर्ना गरी लाखौलाख रुपैया भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको रहस्य खुलेको छ |
गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रमुख लेखापाल तथा डोर हाजिर नियुक्त कार्यमा भुक्तानी दिने निर्णय गर्ने सम्बधितको मिलेमतो भएको देखिन्छ | गाउँपालिकाले पालिकामा आवश्यक नै नरहेको कर्मचारी अनावश्यक रुपमा डोर हाजिरमा नियुक्त गरी काम नै नगरी नाम मात्र देखाएर भुक्तानी दिएको छ |
यसरी सरकारको ढुकुटीको रकम अनियमित रुपमा पालिकामा नियम बिपरित डोर हाजिरको रुपमा ब्यक्तिलाई भर्ना गरी १७ लाख रुपैया भन्दा बढी भुक्तानी गरी झ्वाम पारेको प्रमाण फेला पर्नु सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ |
स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार निश्चित कर्मचारी करार नियुक्ति दिएर काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ| पालिकाले करार सेवाको अतिरिक्त ९ जना ब्यक्तिहरुलाई डोर हाजिरमा काम गरेको जनाई रु. १७ लाख २७ हजार ७ सय ७३ रुपैया पचास पैसा खर्च गरेको देखिन्छ | पालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको माध्यमबाट दरबन्दी एकिन नगरी डोर हाजिरमा राखी तलब खर्च लेखेको उचित देखिएन | डोर हाजिरको कर्मचारीलाई के को आधारमा राखेको हो सो को प्रमाण समेत पेश गरेको देखिएन, जुन नियम सम्बत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ |
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तह पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शिता र प्रक्रियागत कमजोरी रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले निर्धारित प्रक्रिया नअपनाई डोर हाजिर प्रणालीमार्फत कर्मचारी राखी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यसरी डोर हाजिरमा राखिएका व्यक्तिहरूले वास्तवमा काम गरेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारी बजेट खर्चमा जवाफदेहिता कमजोर भएको देखाएको छ।
यसरी यस उत्सव खबरको पछिल्लो अंकमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ति नगरी नियम बिपरित तलब खर्च गरिएको देखाएको छ। यसरी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीको संलगतामा गरिएको भुक्तानी रकम करिब रु. २ करोड १९ लाख ५८ हजार ८ सय १५ रहेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी अर्को समाचार- करार कर्मचारी खडा गरी नियम विपरित मिलेमतोमा गाउपालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारीको नाम नै उल्लेख नभएको करार कर्मचारीको नाममा नियम विपरित रु. २ करोड २३ लाख १ हजार ५५ रुपैया भुक्तानी गरेको छ |
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार गाउँपालिका नेतृत्वमाथि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई काममा राखी भुक्तानी गरिएको आरोप समेत उठ्दै आएको छ। लेखापरीक्षणले यस्ता करार र डोर हाजिरमा भुक्तानी कार्यहरू नियमानुसार नभएको ठहर गर्दै आगामी दिनमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।