वीरगञ्ज, १८ चैत — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा भएको ठूलो राजस्व हिनामिनाको अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ग’ मा कार्यरत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरिएको पुष्टि गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा एउटै रजिष्ट्रेसन नम्बर प्रयोग गरी एकभन्दा बढी लिखत पारित गरिएको, उच्च रकमका लिखतहरूको विवरण लुकाइएको तथा संकलित राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरिएको पाइएको थियो।
विशेषगरी घरजग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर जस्ता शीर्षकमा उठेको रकम प्रणालीबाहिर राखी हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूप बहादुर बोगटी, पदम प्रसाद अर्याल र सुरेन्द्र प्रसाद राव कुर्मी समेत ८ जना संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो।
विशेष अदालतले यसअघि नै हरिनारायण मिश्र र भूप बहादुर बोगटीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्षसम्मको कैद सजाय र जनही करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। अदालतले हिनामिना भएको बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना भराउने आदेशसमेत दिएको छ।
