उत्सव खबर 
Raju Sah
मधेस प्रदेश, १२ चैत २०८२- मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा २५ लाख रुपैयाँसम्मका हजारौं साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने तयारी थालेको छ। टेन्डर प्रक्रिया ढिलो हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै करिब २,५०० योजना अलपत्र छन् भने अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै अवस्था छ।
समय अभाव देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर, यही प्रक्रिया विगतमा विरोध गर्ने दलहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि आफैं अपनाउन खोज्दा आलोचना बढेको छ।
स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा समिति गठन, कमिसन चलखेल र गुणस्तरहीन काम हुने जोखिम रहेको भन्दै नागरिक चिन्तित छन्। एक साताभित्रै निर्णय हुन सक्ने भएकाले गाउँ–गाउँमा बजेट लिन प्रतिस्पर्धा र विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ।
बिगतका दिनमा भनेपनि सरकारले आगामी वर्षदेखि सबै योजना टेन्डरमार्फत गर्ने दाबी गरे पनि यस वर्ष ‘हतारको विकास’ दोहोरिने लगभग निश्चित देखिएको छ।