उत्सव खबर 
Raju Sah
वीरगञ्ज, पर्सा ५ चैत
देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका मानिने वीरगंज भन्सारमा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। भन्सार प्रशासन, कर्मचारी तथा जाँच प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो भई दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भइरहेको दाबी गरिएको छ।
हालै सार्वजनिक भएको एक घटनाअनुसार, भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको एक ट्रकबाट ठूलो परिमाणमा अन्डर बिलिङ गरिएको सामग्री फेला परेको छ। स्रोतका अनुसार सामानको मूल्याङ्कनमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म कमी देखिएको छ।
फागुन २५ गते “सुनौलो साझा ढुवानी” मार्फत ना.७ ख. २४१६ नम्बरको ट्रकले मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर सामग्री, कपडा, चस्मा तथा चकलेट बोकी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार पास गरेको थियो। तर उक्त ट्रक ‘सेटिङ’ मार्फत सहज रूपमा भन्सारबाट बाहिरिएको आरोप लगाइएको छ।
जाचपास भई काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको सो ट्रकलाई शङ्काको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएको थियो।
विभागीय अनुसन्धानबाट ट्रकमा रहेका सामानको मूल्याङ्कनमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म अन्डर बिलिङ गरिएको पुष्टि भएको छ। सोही आधारमा १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको बताइएको छ।
भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
यस घटनाले भन्सार प्रशासनको पारदर्शिता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटै ट्रकमा यति ठूलो परिमाणमा अन्डर बिलिङ हुन सक्ने अवस्थामा दैनिक सयौँ ट्रकमार्फत भित्रिने सामानमा कति ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भन्सार प्रशासनका प्रमुख प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीसहित सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । साथै भन्सार प्रशासनका प्रमुख प्रशासक सहित पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व व्यक्तिगत स्वार्थमा जाने संकेत गर्दछ।
यति गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारी निकायहरू मौन देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस विषयमा भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता उदय सिंह सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले व्यस्तता जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।
घटनाले भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता, कडा निगरानी र प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही नभएसम्म यस्ता गतिविधि रोकिने सम्भावना न्यून रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।