काठमाडौं, १४ फागुन — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिवसमेत रहेका सुनारमाथि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीबाट घुस लिई परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप लागेको हो।
आयोगले सुनारविरुद्ध एक करोड ६२ लाख ४५ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। यस्तै यातायात कार्यालय प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीविरुद्ध तीन करोड ७८ लाख दुई हजार ६ सय १७ रुपैयाँ, वरिष्ठ शाखा अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख रविन्द्र केसीविरुद्ध एक करोड ८९ लाख ८८ हजार ८१० रुपैयाँ, वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेश सिंह ठाकुरविरुद्ध ६७ लाख ४७ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ तथा कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुरविरुद्ध पाँच करोड ४७ लाख ८६ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी मुकुन्दराज केसी, मनोज गिरी, नन्दकुमार पोखरेल, पुष्कर राज पन्त, प्रविण आचार्य, गोपाल शर्मा, दमन विक्रम सेन, काशिराम खत्री, चित्र बहादुर महतारा, सुशिल कुमार शर्मा, जय नारायण भण्डारी, सतिष जंग शाह, पूर्णमान वली, टोप बहादुर बयक, बालकृष्ण चौधरी, पुष्कर राज शर्मा, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मधुकर जंग शाह, कृष्णबहादुर विक, शर्मिला थापा, नरभुपाल पौडेल, शरद कुमार गोराथोकी, चिरञ्जिवी पोखरेल, माधव पोखरेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रमोद कुमार देवकोटा, सिता श्रेष्ठ र मोतिकला भण्डारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
डिजिटल उपकरणको फरेन्सिक परीक्षण तथा अध्ययन–विश्लेषणबाट मोटरसाइकल लाइसेन्सका लागि १० हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ र कार तथा अन्य वर्गका लाइसेन्सका लागि १५ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म घुस लिने गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। उक्त रकम लिएर परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने र उत्तीर्ण गराउने कार्य भएको पाइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम कसुर गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।