काठमाडौँ, १८ माघ – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जना प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ।
पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बुधबार सरकार तथा प्रतिवादी पक्षका साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून विपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद–बिक्री गर्न अनुमति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार २०६६ साल माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा रहेको ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जली योगपीठलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसैगरी २०६६ साल चैत ६ गते हदबन्दी छुटमा खरिद गरिएको उक्त जग्गा बिक्री गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको आरोप छ।
सरकारको निर्णयपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।