उत्सव खबर 
Raju Sah
गण्डकी प्रदेश, २९ कार्तिक : गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
यसअघि कात्तिक २४ गते प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो। विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। उपसभामुख वीनाकुमारी थापाका अनुसार समितिमा विस्तृत छलफलपछि पुनः संसदमा परामर्श तथा अन्तिम निर्णयका लागि पेश गरिनेछ। प्रदेश सरकारले लागुऔषधसम्बन्धी संघीय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा गाँजा खेती तथा व्यवसायका लागि कडा कानुनी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नौ प्रकारका इजाजतपत्रका व्यवस्था छन् । निवेदन दस्तुर प्रतिव्यक्ति रु ५ हजारदेखि खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि अधिकतम रु १ करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। गाँजा खेतीका लागि अनुमति दिने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेछ भने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै निहित हुनेछ। बिना अनुमति खेती, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
विधेयकले गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाउँछ तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन भने गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै गाँजा खेती व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ।विषयगत समितिमा विस्तृत दफावार छलफलपछि विधेयक संसदमा फर्काइने र त्यसपछि मात्र पारित प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।