जनकपुर, २७ कार्तिक — मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध बिहीबार सात राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सभामुख मण्डलले सभामा तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपसहित ६४ जना सांसदको हस्ताक्षर संलग्न प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाइएको हो।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्।
सात दलले गत शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख मण्डलले प्रक्रियागत निष्पक्षता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार माओवादीका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णलाई अनावश्यक रूपमा बोल्ने अवसर दिएर सभामुखले विश्वासको मतको वातावरण बिगारेका थिए। त्यसपछि मत परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि मण्डलले अवरोध गरेको आरोप लगाइएको छ।
मधेश प्रदेशसभामा हाल १०७ सदस्य रहेका छन्, जसमा तीन जना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाअभियोग पारित हुनका लागि दुईतिहाई बहुमत — अर्थात् ७१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सभामुख मण्डल नेकपा (एमाले) को तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। महाअभियोग प्रस्तावमा उपसभामुख बबिता इसर राउतले तोक लगाई सचिवालयमा पठाएकी छन्।
प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा सभामुख मण्डलका स्वकीय सचिवहरूले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि प्रस्ताव अन्ततः सचिवालयले दर्ता गरेको छ। यससँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति फेरि तनावपूर्ण बनेको छ। आगामी बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
