काठमाडौं, २१ कात्तिक —जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको आगजनी सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा श्रृङ्खलाबद्ध असहयोग गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ लाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरी मुख्यालयसँग निकट स्रोतका अनुसार, आयोगले बुधबार आईजीपी खापुङलाई अनुसन्धानमा निरन्तर असहयोग गरेको ठहर गर्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ उद्धृत गर्दै जरिवानाको प्रस्ताव पठाएको हो।
स्रोतका अनुसार, आयोगले आईजीपी खापुङका क्रियाकलापले अनुसन्धान कार्यमा अवरोध पुर्याएको र आयोगको आदेशको अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ऐनअनुसार आयोगले अवहेलनाको मुद्दामा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार राख्छ। तर जरिवाना पाएको व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी क्षमायाचना गरेमा सजाय माफ गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ।
आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणमा आईजीपीलाई ‘अभियुक्त’को रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई राज्यको निकायले अभियुक्तका रूपमा व्यवहार गर्दै जरिवानाको प्रस्ताव गर्नु नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा दुर्लभ घटना मानिएको छ।