काठमाडौँ, १९ कार्तिक — जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले मंगलबार निर्णय गर्दै कार्कीको नियुक्तिबारे नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग कारण सोध्ने आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। खतिवडाको दाबी अनुसार नेपालको वर्तमान संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। रिटमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति र नियुक्त भएकी व्यक्तिबीच संविधानको धारा ७६ र १३२९२० को ठाडो उल्लंघन भएको छ।”
खतिवडाले राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवासलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै कार्कीको नियुक्ति बदर गरी संविधानअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न माग गरेका छन्। संवैधानिक इजालसले भने रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।