काठमाडौं, ३० असोज ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा रहने मल्टी-डोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले बिहीबार बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री खरेलका अनुसार, उक्त अनुदान सहायता स्वीकृतिसँगै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले केपी शर्मा ओलीको पालामा राजनीतिक नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ।