काठमाडौं, २६ असोज — सरकारले दुई दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सुरक्षामा खटिएका अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिएको भन्दै गृह प्रशासनले उनीहरूका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको हो ।
गृहमन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार केही अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी राखेको उजुरी र गुनासो आएको छ । स्रोतले भन्यो, “छानबिन जारी छ, आवश्यक परे अरूका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गरिनेछन्।”
मन्त्रालयका अनुसार भीआईपीहरूले राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षा कार्यभन्दा बढी निजी काममा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । ‘कसैकसैले सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार, भान्साको सहयोगी वा निजी चालकका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ,’ स्रोतले बतायो, ‘त्यसैले मापदण्डअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको हो।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले मापदण्डभन्दा बढी २७ जना सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेको पाइएको थियो । तीमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तीन जनालाई सवारी चालकका रूपमा प्रयोग गरिएको भेटिएको हो । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सुरक्षामा खटिएका मध्ये करिब आठ जना सुरक्षाकर्मी उनकी छोरी गंगा दाहालको घरमा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
गृहमन्त्रालयले जनाएको छ, मापदण्ड अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले १६ जना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ, जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्यहरू संयुक्त रूपमा खटाइन्छन् । ओली र दाहाल बाहेक अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नलिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस विषयमा शुक्रबार राष्ट्रपति भवनमा भएको छलफलमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुरक्षा चुनौती बढिरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा फिर्ता गर्नु पूर्वाग्रही निर्णय भएको टिप्पणी गरेका थिए । जवाफमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यो कदम नयाँ होइन, पहिले नै तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन मात्रै भएको बताए ।
उनका अनुसार, “यदि कुनै व्यक्तिलाई वास्तविक सुरक्षा चुनौती भएमा स्थानीय प्रशासन वा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर पुनः मूल्यांकनपछि सुरक्षा सुविधा थप गर्न सकिन्छ।”
यसबीचमा सरकारको निर्णयको विरोधमा एमाले निकट युवा संघ नेपालले स्वयंसेवक परिचालन गरी अध्यक्ष ओलीको सुरक्षा गर्ने घोषणा गरेको छ भने माओवादी केन्द्र निकट पूर्वलडाकु र वाईसीएल कार्यकर्ताहरूले अध्यक्ष दाहालको सुरक्षामा खटिन थालेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नदिने नीति अब कडाइका साथ लागू हुने बताएका छन् ।