काठमाडौँ, १० असोज। पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानुन विपरीत प्रदान गरिएका सेवा सुविधा कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने” क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा तोकिएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सुविधा मात्र उपलब्ध गराइने छन्। कानुनबाहिर गएर उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग रोकथाम, खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यस किसिमको कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
