पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट

106

काठमाडौं, ६ असोज —सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको हो। साथै, आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिनलगायतका सामग्रीलाई भन्सार मिनाहा गरी कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, आन्दोलनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

साथै, बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) प्रमुखमा एआइजी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ भने हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए।