उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौँ, ३१ भदौ – देशको विषम आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने र औसत दरबन्दीमा २० प्रतिशत कमी गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार अबदेखि राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी हलमै आयोजना गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरी त्यहाँ विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक उपकरण खरिदमा स्रोतान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचर तथा सामग्री खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
सचिवस्तरीय बैठकले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चाडपर्व नजिकिएकाले खाद्यान्न तथा उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिइएको छ। त्यस्तै चाडपर्व लक्षित यातायात व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ।
अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढाउने छ। यस्तै सेवा प्रवाह सहज बनाउन कार्यदल गठन गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका नियमित कामलाई व्यवस्थित गर्ने र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
सिंहदरवारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले यसअघि जारी गरेका अनावश्यक प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने पनि निर्णय भएको छ। कार्यालयमा आगजनीका कारण नष्ट भएका कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्न तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा चोरिएका वा लुटिएका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको स्रोतले जनाएको छ।