उत्सव खबर 
Raju Sah
११ भदौ,काठमाडौं – उस्तै प्रकृतिको सहकारी ठगी मुद्दामा उही अदालत र उही न्यायाधीशको संलग्नतामा फरक–फरक आदेश आएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएको छ भने, एमाले नेता तथा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी भने सहकारी ठगी मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
गत साता मात्रै सर्वोच्च अदालतले नाङ्लो दीप सहकारीका सञ्चालकसमेत रहेका अधिकारीलाई करिब एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा सफाइ दिएको हो। जिल्ला अदालतले २०७३ सालमै अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो तर उच्च अदालत पाटनले २०७५ सालमा सो आदेश उल्टाउँदै १८ लाख ३१ हजार जरिवाना र एक महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले भने उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै अधिकारीलाई पुनः सफाइ दिएको छ।
सफाइ दिने संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र कुमार रेग्मी थिए। यही न्यायाधीश ढकाल, रवि लामिछानेमाथि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने संयुक्त इजलासमा समेत संलग्न थिए, जहाँ उनको साथमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी थिए।
विवाद यसकारण चर्किएको हो कि रवि लामिछाने न त सहकारीका सञ्चालक थिए, न सदस्य, न ऋणी, न बचतकर्ता। तर उनीविरुद्ध पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएको छ। अर्कोतर्फ, सहकारीका सञ्चालक तथा उपाध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता अधिकारी भने सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका छन्।
रास्वपा र उनका समर्थकहरूले यो निर्णयलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि ठूला दलका नेताहरूलाई सजिलो र छुट दिने तर नयाँ राजनीतिक शक्तिका नेताहरूलाई कडाइ गर्ने प्रवृत्ति सर्वोच्चमा देखिएको छ।