उत्सव खबर 
Raju Sah
९ भदौ, रूपन्देही — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामुक्त हुन नपाएकोले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए आफ्नो भागमा पर्ने झन्डै २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर थुनामुक्त गराउन माग गर्दै लामिछानेले केही साताअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सोमबार निवेदन दर्ता गरेका छन्। उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेको निवेदनमा बुधवार पहिलो सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
यसअघि, सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी थुनछेक बहसका क्रममा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारमा राखिएको थियो। तर, गत सातामात्र उनलाई ललितपुरको नक्खु जेलमा स्थानान्तरण गरिएको हो।