उत्सव खबर 
Raju Sah
बहुदरमाई नगरपालिका पर्सा, २१ बैशाख -राजु साह
पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। हालै सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ८६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको तथ्य बाहिर आएको हो।
नगरपालिकामा करार सेवा अन्तर्गत ११ पदमा ४७ जना तथा डोर हाजिरीमा ३९ जना गरी कुल ८६ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरी करोडौ रकम भुक्तानी गरिएको छ | नगरपालिकामा काम भन्दा बढी कर्मचारीको नियुक्ति रहेको छ, ती कर्मचारीहरुलाई पालिकाले कुन प्रकृतिको काम को लागि राखेको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुल्न सकेको छैन | प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माली, बगैँचा लगायत अन्य थप पदमा आवश्यकतासमेत नदेखिएका पदमा करार सेवा तथा डोर हाजिरी कर्मचारी भर्ना गरी राजकोषको करोडौ रकम भुक्तानी भएर दुरुपयोग भएको पाइएको छ। नगरपालिकामा यस्ता पदको वास्तविक कार्यक्षेत्र नै नदेखिएको अवस्थामा नियुक्ति गरिनु कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले गरिएको आरोप समेत उठ्न थालेको छ। नगर प्रमुख सिंगा्सन साह तेली को यस्तो क्रियाकलापले गर्दा नगरबासीमा असन्तुष्टि बढदै गईरहेको छ |
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिका कामका लागि सेवा करारबाट कर्मचारी लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने प्रावधान पनि रहेको छ। तर पालिकाले प्रतिस्पर्धाबिना विभिन्न ११ पदमा ४७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी वार्षिक रूपमा १ करोड १० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। नियम विपरित भुक्तानी भएकोले यस्तो खर्च रोक्नु पर्ने देखिन्छ भने कुरा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी, सोही ऐनको दफा ८३(८) अनुसार गाउँपालिकाले डोर हाजिरीमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइसम्बन्धी बिभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र कर्मचारी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले सुपरभाइजर, सब. ई., ह.स.चा., सब. ई.ले., अमिन, पशु, स्वयम सेवक जस्ता विभिन्न पदमा ३९ जना कर्मचारीलाई डोर हाजिरीमा राखी ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करार नगरी डोर हाजिरीबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने कार्य नियम सम्बत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी बहुदरमाई नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ८६ जना कर्मचारी नियुक्त गरी एक वर्षभरीमा १ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको खर्चको प्रमाण आ.व. २०८०-८१ को लेखा परिक्षणबाट बाहिर आएको हो।
नियमानुसार सरकारी सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विज्ञापन प्रकाशन गरी छनोट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बहुदरमाई नगरपालिका पर्सा ले न त कुनै विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ, न त विधिसम्मत करार सम्झौता नै गरेको देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
८६ जनाको नियुक्ति नगरपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका नगर प्रमुख सिंगासन साह तेली, उपप्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख लेखापाल, प्रशासन शाखा तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीबीच मिलेमतोमा नियम मिचेर प्रतिस्पर्धा बिना करार कर्मचारी र डोर हाजिरीका कर्मचारी नियुक्ति गरी राज्यको १ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैया भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । नगर प्रमुख र उप प्रमुखले नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा बिना कर्मचारी नियुक्ति गरी पालिका विकासभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना सेन्टरको रुपमा परिणत हुदै गएको देखिन्छ |
यसरी नगर प्रमुख तेली र उप प्रमुख कुशवाहाले गैर जिम्मेवार भएर मनमौजी ढंगबाट आवश्यकताविहीन पदमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रत्येक वर्ष राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले राज्यकोषको दोहन, रकमको दुरुपयोग साथै राज्यलाई खर्चको भार पारेको मात्र होइन, विकास निर्माण तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। जनताले तिरेको करको रकम यस्ता अनउत्पादक कार्यमा खर्च हुँदा सेवा सुविधा तथा जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
स्थानीय तहले जनताको हितअनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि बहुदरमाई नगरपालिकामा भने अनियमितता, बेथिति, भ्रस्टाचार र विभिन्न योजनाहरुमा कमिसनको खेल बढ्दै गएको आरोप छ। बहुदरमाई नगरभित्रका सडक, भवन, नाला, जस्ता प्रायजसो निर्माण कार्यमा समेत गुणस्तरमा कमी देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नगरबासीका अनुसार नगर प्रमुख सिंगासन साह तेली तथा उप प्रमुख सुष्मा कुमारी कुशवाहालाई जनताले २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा जिताएर पठाएदेखि बहुदरमाई नगरपालिका झन् धरासायी बन्दै गएको छ | यही बेथिति अनि अनियमितताले गर्दा यस पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थायी रुपमा टिक्न सकेका छैनन |
पालिका अन्तर्गत यस्ता अनियमितता, बेतिथी तथा नियम विपरित निर्वाध रुपमा भइरहेको गतिबिधि रोक्नको लागि तुरुन्त नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरोकारवाला लगायतको सहयोगमा सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य छानबिन गरी यस्ता नियम विपरित कर्मचारी नियुक्ति गरी राज्यकोषको करोडौ रकम मिलेमतो गरी नियम बिपरित भुक्तानी भएको कार्यमा सम्लग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। साथै, नियमविपरीत गरिएका नियुक्ति खारेज गरी अनियमित रूपमा हिनामिना गरी खर्च भएको रकम असुल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।