उत्सव खबर 
काठमाडौं, १८ वैशाख — सरकारले जग्गा धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो कदम अघि बढाएको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने कामका लागि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। यससँगै बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने समस्या समेत हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९(२) को उपदफा (४) अनुसार धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।
निर्णयअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यसैबीच, हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८३ जेठ १ गतेअघि नै अनुमति लिएर आवश्यक तयारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ।