उत्सव खबर 
काठमाडौं,१८ बैशाख — सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकको चाबी, लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) तथा ब्लुबुकजस्ता कागजात नियन्त्रणमा लिन नपाउने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गत ६ पुसमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै अदालतले यस्तो कार्य स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो।
फैसलामा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकका कागजात नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति नदिएको स्पष्ट पारिएको छ। “कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबी लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिने कार्य स्वेच्छाचारिता भएकाले रोक्नुपर्ने देखियो,” आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दा कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले गत ७ कात्तिकमा दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकले ट्राफिक नियम उल्लंघनपछि प्रहरीले आफ्नो लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता गरेको दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरे पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। फैसलामा सार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना वा पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्था मात्र रहेको र लाइसेन्स वा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिने प्रावधान नभएको ठहर गरेको छ। यस्तो कार्यले विधिको शासनविपरीत हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
फैसलामा लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको आवतजावत तथा पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्ने उल्लेख छ। साथै, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत यस्तो कार्य हुने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले कानुनी आधारबिनै सवारीचालकका कागजात वा चाबी कब्जामा लिने कार्य व्यक्तिको मर्यादामा समेत असर पार्ने भन्दै भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ।