उत्सव खबर 
काठमाडौं, १६ वैशाख — रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू जनताको हितमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका लामिछानेले संवैधानिक तथा कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न र जनताको काम छिटो गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको जिकिर गरे।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन वा फसाउनका लागि नभई जनताको पक्षमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक छ। अध्यादेशमार्फत छिटो पदपूर्ति गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने दाबी गरे। उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रश्न उठेकाले ती सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने र परिवारवाद तथा आर्थिक प्रभावका आधारमा भएका नियुक्तिहरू हटाइने बताए।
सहकारी क्षेत्रका पीडितलाई राहत दिन सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले नारा मात्र लगाएर समस्या समाधान नहुने बताए। पीडितको रकम फिर्ता गराउन आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अध्यादेशको विषयवस्तुका आधारमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको प्राथमिकता जनतालाई राहत दिनु, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्नु र कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको बताए।