उत्सव खबर 
काठमाडौँ, १४ बैशाख
सर्वोच्च अदालत ले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै उक्त कार्यविधि रद्द गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला ले जानकारी दिए।
अदालतले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२ (१) खारेज गरेको हो, जसअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सांसदसम्मका पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार खर्च पाउँथे।
अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले संविधानको समानता र स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उपचार खर्चसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था यथावत राख्दै आंशिक रूपमा रिट जारी गरेको छ।
यस निर्णयसँगै अब पूर्व पदाधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यबाट पाउने छैनन्