उत्सव खबर 
Raju Sah
44
काठमाडौं, ९ बैशाख — आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा सुरु हुने भएको छ। पहिलो चरणमा सहरी क्षेत्रका पालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकार तयारीमा जुटेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, जसलाई वैशाख १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गा कित्ताकाट, अंशबन्डा र रोक्का सम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुनेछन् भने मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ता हाललाई जिल्लाबाटै हुनेछन्। सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिइनेछ।