उत्सव खबर 
काठमाडौं, १ बैशाख २०८३— सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित बनाउने भएको छ। ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा इमानदारी र नैतिकताको परीक्षण अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको हो।
सुसाशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत मस्यौदामा न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। यसले न्यायपालिकामा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने विश्वास सरकारको छ।
त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। सरकारी सेवाभित्र क्रियाशील दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने योजना समेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
सरकारले आधुनिक, दक्ष र परिणाममुखी निजामती सेवा निर्माणमा जोड दिएको छ। क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका सीमित जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ संरचना विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।