उत्सव खबर 
काठमाडौं, ३० चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएर नभएकोबारे अनुगमन गरी छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले तोकिएको सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको छनोट प्रक्रिया पूरा गरी विवरण आईएमआईएसमा तुरुन्तै अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको विवरण अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरेर नगरेकोबारे अनुगमन गरी विवरण नअद्यावधिक गर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिन पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ।