उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौं, २४ चैत — निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। उक्त निवेदनमाथि आज मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सोसाइटी दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरूको साझा संस्था हो।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ। साथै उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्न परिपत्र जारी गरिएको थियो। सोही आधारमा संघीय मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रवाह नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।
रिटमा उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत भएको र यसले संविधानप्रदत्त विभिन्न मौलिक हकहरूमा आघात पुर्याएको जिकिर गरिएको छ।
सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुँदा सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।