उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौँ, १८ चैत – नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि आफ्ना सबै आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल, ट्र्याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यलाई सघाउ पुर्याउन निगमले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त कार्ययोजनामा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले एक महिनाभित्र सेवा प्रवाहको समय र प्रक्रियाको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्संरचना योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सफ्टवेयरको पूर्ण उपयोग गर्दै सबै आर्थिक गतिविधि अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टका अनुसार आगामी वैशाखदेखि निगमका सबै आम्दानी तथा भुक्तानीका कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरिनेछन्। निगमले प्राप्त गर्ने रकम अनलाइनमार्फत संकलन गरिनेछ भने भुक्तानीका लागि चेक प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गरी सिधै बैंक खातामा रकम पठाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
हालसम्म निगमले इआरपी प्रणाली आंशिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ। आम्दानी संकलन र कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानीमा मात्र अनलाइन प्रणाली प्रयोग भइरहेको अवस्थामा अब सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल गरिने जनाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास ढुवानी भाडा, विभिन्न वस्तु तथा सेवा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायतले पाउने भुक्तानी सिधै बैंक खातामा ट्रान्सफर हुनेछ। यससँगै बिल बुझाएपछि चेक लिन निगमको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निगमले वैशाखदेखि चेकमार्फत हुने भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गर्दै सबै कार्यालयलाई आवश्यक तयारी पूरा गर्न परिपत्र जारी गरिसकेको जनाएको छ।