उत्सव खबर 
काठमाडौं, २७ फागुन – गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र आगजनी घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालको निर्वाचन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई जाचबुझको प्रतिवेदन बुझाइरहदा आयोगले सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी सांसदलाई मन्त्री नबनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगका अनुसार सांसदहरू मात्र मन्त्री बन्ने प्रणालीका कारण जसरी पनि सांसद बन्ने अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सांसदको चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने र सो खर्च उठाउन पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको सुझाव दिएका छौँ ।’
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र सो सम्बन्धमा सुझाव दिइएको पुष्टि गरे ।
यसैबीच, पछिल्लो निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको जनाइएको छ । आयोगले भन्यो यदी रास्वपाले सांसदलाई मन्त्री नबनाउने नीति राखेको छ भने यस्तो व्यवस्था लागू भए निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।