उत्सव खबर 
बुटवल, ३ पुस। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सम्भावित बिगो रकम स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश बदर गर्दै बैंक जमानत र धरौटी स्वीकार गर्न निर्देशन दिएको हो।
उच्च अदालतले लामिछानेले पेस गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सुरक्षित गर्न तथा यसअघि २०८१ माघमा बुझाएको एक करोड रुपैयाँ धरौटी पनि स्वीकार गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”
उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछाने कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाही हिसाबले पर्ने बिगो बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुनिश्चित गर्न खोजिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै, लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने भए अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने सर्त तोकिएको छ। मूल मुद्दाको अन्तिम फैसलामा ठहर भएबमोजिम थप बिगो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसमा मञ्जुर भएको कागज गराई थुनामुक्त गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उच्च अदालतले छविलाल जोशीको हकमा सक्कल प्रमाणसहित निवेदन परेमा उनलाई थुनामा राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जुन रकम बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका थिए।
