उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौँ, ७ कार्तिक – सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड–सजाय दिन नपाइने भनी सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूलाई परमादेश जारी गरेको छ। कानुनले यस्ता गतिविधि वर्जित गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निजी विद्यालयमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तथा नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा बालबालिकाले सहनु परिरहेको मानसिक तनाव र अपमानलाई हटाउन आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन लगायत विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। इजलासले निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीलाई सजाय वा दण्ड दिनु संविधान र कानुन दुवैको मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, प्याब्सन मातहतका विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने किसिमका कुनै नीति, निर्देशन वा सर्कुलर जारी गरिएको भए त्यस्ता सबै दस्तावेज स्वतः खारेज हुने उल्लेख गर्दै ती कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा बोल्न रोक्न वा अङ्ग्रेजी बोल्न बाध्य पार्न नपाउने भएको छ।