काठमाडौँ, ३० कार्तिक : आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोग पूर्ण तयारीमा जुटेको छ। सरकारले पनि निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आयोगलाई आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको आश्वासन दिएको छ।
निर्वाचन सफल बनाउने उद्देश्यले आयोगले विभिन्न क्षेत्र तथा पेशामा संलग्न व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, विज्ञ, तथा राजनीतिक दलहरूसँग समूहगत र प्यानलमार्फत् निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार हाल देशभर १ सय २२ वटा राजनीतिक दल क्रियाशील छन्। अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि यही संख्या रहेको भए पनि यसबीचमा सात दल खारेज र सात नयाँ दल दर्ता भइसकेका छन्। आयोगमा हाल २८ राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्।
यद्यपि, आयोगले आयोजना गरिरहेका दलगत छलफलमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी नभएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार, “सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएसँगै आयोगले निर्वाचनका सबै तयारी अघि बढाएको छ। तर आयोगमा दर्ता भएका दललाई निमन्त्रणा गर्दा पनि नेकपा एमालेले कुनै पनि छलफलमा उपस्थिति जनाएको छैन, जसले निर्वाचन बहिष्कारको संकेतजस्तै देखिएको छ।” नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले यतिबेला तोकिएका परिस्थितिमा निर्वाचन सम्भव नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। शनिबार देशका सबै ७७ जिल्लामा मोटरसाइकल र्यालीसहितको प्रदर्शन गर्दै एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
आज एमाले सम्बद्ध एक भ्रातृ संगठनसँगको कार्यक्रममा समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म पार्टीका दवावमूलक आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। उनले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनभन्दा राजनीतिक समाधान र संस्थागत मार्गचित्र आवश्यक रहेको धारणा राखे। अब आयोगले एमालेको अनुपस्थितिमा निर्वाचन तयारी कस्तो ढंगले अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सहमति र दलहरूको सहभागिता अझै चुनौतीका रुपमा उभिएको देखिन्छ।