उत्सव खबर 
Raju Sah
काठमाडौं २७ भदौ : अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संसद विघटनको विषयमा देखिएको मतभेदका कारण जटिल बनेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु पर्ने अडान राखेकी छिन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने संविधानको प्रावधान विपरीत कदम चाल्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएकी छन्।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र आन्दोलनकारी शक्तिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा कार्की र गुरुङले संसद विघटन गर्नै पर्ने अडान मजबुत रुपमा अघि सारेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको शपथको विषय पनि संसद विघटनको विवादकै कारण अड्किएको बताइएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र जेनजी आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा संसद विघटनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर अघि बढ्ने रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्की र गुरुङ दुवै पक्षबाट संसद विघटनलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ।
तर संविधानको धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिनै संसद विघटन सम्भव छैन। यसअघि २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसपछि मात्र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यही संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रपति पौडेल तत्काल कदम चाल्न हिच्किचाइरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार विवादको मुख्य प्रश्न “पहिले संसद विघटन गर्ने कि पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने” भन्नेमा अड्किएको छ। कार्की संसद विघटनपछि मात्रै शपथ खान तयार देखिएकी छिन् भने पौडेल संविधानबमोजिम शपथपछि मात्र विघटन प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
यो विवादले सेनालाई समेत दबाबमा पारेको छ। प्रमुख सेनापति सिग्देलले आफ्ना वरिष्ठ जर्नेलहरूसँग छलफल गरी परिस्थितिको सम्भावित असरबारे राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा रिपोर्ट गरेको बताइएको छ।