उत्सव खबर 
उत्सव खबर, १ भदौ २०८२ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य पुष्टि हुन नसकेका सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य पुष्टि हुन नसकेका सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यसअघि बनेका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदनको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको हो। यसका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिलाई १५ दिनभित्र विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आदेश दिएका छन्।
सार्वजनिक सेवालाई सहज, सरल, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाउन गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने लगायत सदस्य रहेका छन्। यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र तीन जना विज्ञ सदस्य थप भएपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो।
बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बारा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो तथा नतिजामुखी बनाउन, ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन, साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउन जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, संघीयता अनुरूप प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्दै निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउने आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्र हुने बताइएको छ।