काठमाडौं, साउन २४ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयक शिक्षक र विद्यार्थी दुवैप्रति उत्तरदायी हुने गरी पारित भएको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थापाले विधेयक जागिरेमुखी नभई उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार असल र अनुशासित शिक्षकबिनाको शिक्षाले विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन सक्दैन ।
थापाले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल भए पनि बाहिर फरक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले अस्थायी शिक्षक सबैलाई स्थायी बनाउन राज्य असमर्थ हुने स्पष्टिकरण दिए।
मुख्य प्रावधानहरू
अब अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उमेरको सीमा नलाग्ने।
आयोगको परीक्षा पास गर्न नसके गोल्डेन ह्याण्डसेकमार्फत विदाइ गर्ने व्यवस्था।
नयाँ सिर्जना गरिएको ४२ हजार दरबन्दीमध्ये अस्थायी शिक्षकका लागि ६० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको।
थापाले शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत कोटा माग गरे पनि मध्यबिन्दुका रूपमा ६० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले “पास गर्न सकिँदैन, चिट चोराउन दिइएन भने अन्याय भयो भन्नु मिल्दैन” भन्दै आलोचना गरे।
उनका अनुसार विधेयकमा १६५ सांसदद्वारा १ हजार ७५८ दफा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए र सातै प्रदेशमा नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधिबाट राय सुझाव लिएर टुङ्ग्याइएको हो।
थापाले आगामी शिक्षा प्रणाली उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्दै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हुने स्पष्ट पारे।