उत्सव खबर 
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर – सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले बाँकी कार्यकाल सरकारसँग समन्वय गरेर परिणाममुखी काम गर्ने बताएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा हाजिर हुँदै उनले करिब साढे तीन वर्षको बाँकी कार्यकालभर जनतालाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताए।
शाक्यले भने, “मेरो कार्यकाल अब साढे तीन वर्ष बाँकी छ। यस अवधिमा प्राधिकरणलाई उत्कृष्ट नतिजातर्फ उन्मुख बनाउँदै सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछु।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै प्रक्रिया नपुर्याई आफूलाई पदबाट हटाएको निर्णय अदालतले उल्टाइदिएपछि शाक्य फेरि प्राधिकरण फर्किएका हुन्। अदालतले यस विषयमा समयमै सुनुवाइ गरिदिएकोमा उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे। अघिल्लो कार्यकालमा सुनुवाइ ढिलो हुँदा अन्याय झेलेको उनले स्मरण गरे। “यसपटक अदालतले समयमै सुनुवाइ गर्यो र म न्याय पाउन सफल भएँ। प्राधिकरणमा तीन दशक लामो सेवा गर्दै आएको व्यक्ति आत्तिँदैन,” शाक्यले भने।
प्राधिकरणले विगतमा निजी तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत मात्र विद्युत् उत्पादनमा निर्भर रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अब संगठन आफैँले पनि उत्पादनमा अग्रसर हुने शाक्यको भनाइ छ। अदालतले शाक्यको सरुवासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै खारेज गरेपछि उनले पुनः प्राधिकरणमा काम गर्ने बाटो खुलेको हो। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार औपचारिक रूपमा कार्यालय पुगेका हुन्। ऊर्जा मन्त्री बनेलगत्तै पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उनलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए, जसलाई अदालतले ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गरेको हो। शाक्य अब बाँकी कार्यकालभरी कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वहन गर्दै प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।