उत्सव खबर 
राजु साह
उत्सव खबर वीरगंज
असार २३, वीरगञ्ज — पर्सा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिपमूलक तालिम तथा वितरणमुखी कार्यक्रमका नाममा झण्डै १ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक कुमार मिश्र र लेखा प्रमुख शिवशंकर चौधरीको मिलेमतोमा कार्यक्रम, तालिम तथा सामग्री वितरणको नाममा कागजी विवरण बनाएर रकम खर्च देखाइएको छ। महालेखाले लाभग्राही छनोटको आधार नदेखिएको, जनसहभागिता तथा पारदर्शिता नअपनाइएको, र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड समेत पालना नगरिएको उल्लेख गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा ती कार्यक्रमहरू ‘कमिसनमुखी साजिसपूर्वक रकम खर्च गरिएको’ ठहर गर्दै सो खर्चलाई बेरुजु रूपमा लेखांकन गरिएको छ।
यसरी बाँडियो सार्वजनिक पैसा
महालेखा प्रतिवेदन अनुसार निम्न संस्थाहरूलाई निम्न शीर्षकमार्फत रकम दिइएको छस्
-हाम्रो संचालन जागरण अभियान – ब्युटिसियन तालिमस् रु। ४,९०,४२०
-युवा तथा महिला विकास केन्द्र – ब्युटिसियन तालिमस् रु। ४,९६,०००
-सुलभ सेवा नेपाल – परिवार नियोजन जनचेतना तालिमस् रु। ४,८८,६००
-बारा उत्थान सेवा केन्द्र – बालबिवाह जनचेतना तालिमस् रु। ४,८५,२३०
-सहयोगी संस्था नेपाल – महिला स्वास्थ्य तालिमस् रु। १,९३,१००
-फल कृषि सहकारी संस्था – कृषक भ्रमणस् रु। २,९२,८३४
-सोसियल डेभलपमेन्ट सेन्टर – महिला भ्रमण तालिमस् रु। ३,९२,२३८
-पंखा वितरण ९विद्यालय० – रु। ४,९०,०००
-इलेक्ट्रिक सामग्री वितरण – रु। ८,८५,०००
-जेनेरेटर वितरण – रु। ९,८७,०००
-खेलकुद सामग्री वितरण – रु। ९,८०,०००
-अपांग साइकिल वितरण – रु। ८,८१,०००
-कोदालो वितरण ९सहकारी० – रु। ४,८९,०००
-कर्सी तथा एलुमिनियम भाँडा वितरण – रु। ४,९०,०००
कुल जम्मा खर्च देखाइएकोस् रु। १,०९,९१,९२०
लक्षित वर्गको आवश्यकता पहिचान नगरी तालिम तथा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले भ्रष्टाचारको प्रबल आशंका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी सेवा र बजेट खर्चमा देखिएको लापरवाहीले स्थानीय तहमा जनआक्रोश बढाउँदै लगेको छ। नागरिक तहबाट तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। यो घटनाले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको करको पैसा कुन रूपमा खर्च भइरहेको छ भन्ने गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।